नांदगाव तालुक्यातील हिसवळ बु येथील प्राथमिक शाळेच्या शेत जमीनीवर झालेले अतिक्रमण निष्कासित करुन जमीन अतिक्रमण मुक्त करुन पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शेतकी शाळेला वर्ग करण्यात यावी.या मागणी साठी येथील आर.टी.आय कार्यकर्ते लक्ष्मण निवृत्ती बोगीर यांनी मा. मुख्यमंत्री यांच्यासह संबंधित विभागांना केली होती.
त्यानुसार मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालय कक्षाचे मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक १३ फेब्रुवारी २०२५ च्या पत्रकान्वये नाशिक जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना तात्काळ कारवाईचे आदेश दिले आहेत, तसे पत्र बोगीर यांना प्राप्त झालेले आहे.
याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, हिसवळ बु: येथील जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेला शेतकी साठी १९५६ ला तत्कालीन कलेक्टर साहेब यांचे कडील हू.नं. QIF/WS/२२००/दि.३० जुन १९५६ यांच्या हुकूमान्वये तत्कालीन नाशिक जिल्हा परिषदेचे (लोकल बोर्डाचे) अध्यक्ष यांना मे. जिल्हा अधिकारी साहेब यांच्याकडील जावक नंबर QIF/WS/२२००/दि.३० जुन १९५६ नुसार दिलेल्या हुकुमानुसार गं.नं. १३७ मधुन ५ एकर जमीन जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळेच्या शेतकी साठी देण्यात आली होती.
परंतु सदर जमीन क्षेत्रावर ग्रामपंचायत चे तत्कालीन सरपंचाने मनमानी करुन लाभार्थ्यांना घरकुल व अन्य कार्यालयाचे बांधकाम करुन अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे शासनाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना बालवयात शेतीचे ज्ञान मिळावे किंवा अन्य उद्देश विफल होत आहे. वरील गट नंबरच्या शेतजमीनी वरील अतिक्रमण निष्कासित करुन शेतकी शाळेची जमीन अतिक्रमण मुक्त करावी असे बोगीर यांनी मा. मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलेले होते.
या मागणीसाठी श्री. बोगीर यांनी २०२० कोरोना महामारीची भयंकर लाट सुरु असतांनाही स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता आमरण उपोषण केलेले होते. त्यावेळी त्यांच्याबरोबर विद्यमान सरपंच शांताराम पवार हे सुद्धा उपोषणामध्ये सहभागी झालेले होते. त्या दरम्यान तत्कालीन सरपंच जनाबाई बाळासाहेब बेंडके यांनी सदर अतिक्रमण लवकरच निष्कासित करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिलेले होते. परंतु नंतर त्यांनी आश्वासनाची पूर्तता केली नाही. यास्तव बोगीर यांनी पुनश्च दि.१० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मा. मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित कार्यालयांना निवेदन पाठवून जिल्हा परिषदेच्या शेतकी शाळेच्या जमीन क्षेत्रावरील अतिक्रमण काढण्यात येवून शेतकी शाळेची जमीन अतिक्रमण मुक्त करावी, अशी मागणी केलेली होती. या मागणीला मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिवालयाकडून तात्काळ कार्यवाही चे आदेश झालेले असून आता जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पंचायत समिती नांदगाव चे गट विकास अधिकारी आणि हिसवळ बु: पंचायतचे ग्रामपंचायतचे अधिकारी काय निर्णय घेतात याकडे गावासह जिल्ह्याचे लक्ष लागलेले आहे.
0 Comments