हे विमानतळ माझ्या जमिनीवर आहे, ३५०० कोटी द्या!” शेतकऱ्याचा पुराव्यानिशी थेट सुप्रीम कोर्टात दावा!!

Bay- team aavaj marathi 

सौजन्य -प्रे.ट्र.

छत्तीसगड ची राजधानी रायपूर येथील स्वामी विवेकानंद विमानतळाच्या माना एअरफिल्ड जमिनीच्या मालकी हक्का वरून एक अत्यंत गुंतागुंतीचा आणि ऐतिहासिक कायदेशीर वाद सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. छत्तीसगड येथील एका ५३ वर्षीय शेतकऱ्याने हे विमानतळ आपल्या पूर्वजांच्या जमिनीवर बांधण्यात आल्याचा दावा केला असून, केंद्र सरकारकडे तब्बल ३,५०० कोटी रुपयांच्या भरपाईची मागणी केली आहे. दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळातील भूसंपादन कायदे आणि स्वातंत्र्योत्तर काळातील प्रशासकीय स्थित्यंतरे या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेला हा खटला सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून, संपूर्ण देशाचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.

या प्रकरणातील याचिकाकर्ते अश्विनी बंडे (वय ५३) यांच्या दाव्यानुसार, रायपूर विमानतळाची मुख्य इमारत आणि परिसर ज्या जागेवर उभा आहे, ती अंदाजे ३० एकर १८ डेसिमल जमीन त्यांच्या पूर्वजांच्या मालकीची होती. सन १९४२ मध्ये दुसऱ्या महायुद्धाच्या वेळी ब्रिटिश सरकारने लष्करी गरजा लक्षात घेऊन ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया ॲक्ट १९३९’ अंतर्गत या जमिनीचा ताबा घेतला होता. हा ताबा केवळ तात्पुरत्या स्वरूपाचा होता आणि युद्ध समाप्तीनंतर ही जमीन मूळ मालकांना परत करणे किंवा त्याबदल्यात योग्य मोबदला देणे बंधनकारक होते. प्रतिवर्ष १,३०० रुपये भाडे देण्याचेही यात नमूद करण्यात आले आहे. मात्र ब्रिटीश सरकारने किंवा स्वातंत्र्यानंतर भारतीय प्रशासनाने ही रक्कम दिली नाही आणि जमीनही परत केली नाही, असा बंडे यांचा आरोप आहे.

न्यूज चॅनलवर मुलाखत देताना जागेचा मालक 

अश्विनी बंडे हे गेल्या ३५ वर्षांपासून या प्रकरणाचा कायदेशीर पाठपुरावा करत आहेत. आपल्या दाव्याच्या पुष्ट्यर्थ त्यांनी देशभरातील विविध सरकारी अभिलेखागार (Archives), ग्रंथालये आणि शासकीय विभागामधून ऐतिहासिक कागदपत्रे गोळा केली आहेत. हा दीर्घकालीन न्यायालयीन लढा लढताना आतापर्यंत १५ ते २० कोटी रुपयांचा खर्च झाल्याचे त्यांनी सांगितले. सन १९४६ मध्ये ‘डिफेन्स ऑफ इंडिया ॲक्ट’ रद्द करण्यात आला. आणि त्यानंतर १९५२ मध्ये नवीन कायद्यानुसार या जमिनींचे व्यवस्थापन वेगवेगळ्या सरकारी विभागांकडे हस्तांतरित करण्यात आले. या प्रशासकीय स्थित्यंतराच्या प्रक्रियेत त्यांच्या कुटुंबाच्या हक्काकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करण्यात आल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. याबाबत त्यांना राज्याच्या सांस्कृतिक विभागाच्या प्रदर्शनातून मिळाला पुरावे मिळाल्याने या प्रकरणाला कलाटणी मिळाली. बंडे यांना माना एअरफिल्डशी संबंधित जुने शासकीय अभिलेख पाहायला मिळाले. त्यानंतर त्यांनी ‘लोकसेवा हमी कायद्या’चा (Public Service Guarantee Act) वापर करून या ऐतिहासिक कागदपत्रांच्या प्रमाणित प्रती मिळवल्या. या कागदपत्रांवरून स्पष्ट होते की, संबंधित जमीन कधीही कायमस्वरूपी संपादित (Permanent Acquisition) करण्यात आली नव्हती.याबाबत छत्तीसगड सरकारच्या सांस्कृतिक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनीही त्या काळातील भूसंपादनाच्या ऐतिहासिक नोंदी आणि शेतकऱ्यांची नावे दप्तरी उपलब्ध असल्याच्या माहितीला दुजोरा दिला आहे. मात्र जमिनीच्या सद्यस्थितीतील मालकी हक्काबाबत कोणतीही अधिकृत टिप्पणी केलेली नाही.

विमानतळ आणि पायाभूत सुविधांसाठी होणाऱ्या भूसंपादनाचे वाद भारतात नवीन नाहीत,परंतु ब्रिटीशकालीन तात्पुरत्या भूसंपादनाचा आधार घेऊन एवढ्या मोठ्या रक्कमेचा दावा केला जाण्याची ही अत्यंत दुर्मिळ घटना आहे. सध्याच्या बाजारभावानुसार आणि गेल्या ८० वर्षांतील व्याजाचा हिशोब करून ३,५०० कोटी रुपयांची ही रक्कम निश्चित करण्यात आली आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात याचिकाकर्त्याच्या बाजूने कौल दिला, तर देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांसाठी आणि जुन्या लष्करी तळांच्या भूसंपादन प्रक्रियेसाठी हा एक मोठा वस्तुपाठ ठरेल. तसेच, यामुळे राष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (AAI) मालमत्ता व्यवस्थापनावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. सध्या हे संपूर्ण प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ट असून, न्यायालय या ऐतिहासिक पुराव्यांची आणि कायदेशीर बाजूंची पडताळणी कशा प्रकारे करते, यावर दाव्याचे भवितव्य अवलंबून आहे.