जि.प.शाळेची शेतजमीन अतिक्रमण मुक्त करा मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

Bay -team aavaj marathi 

 मारुती जगधने जेष्ठ पत्रकार नांदगाव (नाशिक) 

नांदगाव तालुक्यातील हिसवळ बु: येथील जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शेतकी शाळेला सन १९५६ मध्ये जिल्हा अधिकारी साहेबांचे हुकुम व आदेशान्वये दिलेल्या ५ एकर शेत जमीनीवर तत्कालीन सरपंचाच्या मेहरबानी ने गावातील नागरिकांनी घरकुलांचे बांधकाम केले असल्याने शासनाचा मुळ उद्देश विभल होत आहे. त्यामुळे प्राथमिक शाळेच्या शेत जमीनीवर झालेले अतिक्रमण निष्कासित करुन जमीन अतिक्रमण मुक्त करुन पुन्हा जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शेतकी शाळेला वर्ग करण्यात यावी. या मागणी साठी मुख्यमंत्री, शिक्षणमंत्री, जिल्हा अधिकारी, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचेकडे मागणी हिसवळ बु: येथील आरटीआय कार्यकर्ते लक्ष्मण निवृत्ती बोगीर यांनी केलेली आहे. 

याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, हिसवळ बु: येथील शेतकी शाळेसाठी गट नं. १३७ मधुन मे. कलेक्टर साहेब यांचे कडील हू.नं. QIF/WS/२२००/दि.३० जुन १९५६ यांच्या हुकूमन्वये तत्कालीन नाशिक जिल्हा परिषदेचे (लोकल बोर्डाचे) अध्यक्ष यांना दिलेल्या मे. जिल्हा अधिकारी यांच्याकडील वरील जावक नंबर नुसार दिलेल्या हू.नंबर प्रमाणे ५ एकर जमीन हिसवळ बु येथील शेतकी शाळेसाठी देण्यात आली होती. 

परंतु सदर जमीन क्षेत्रावर सन २००१/०२ या कालावधीत ग्रामपंचायत चे तत्कालीन सरपंचाने मनमानी करुन लाभार्थ्यांना घरकुल व अन्य कार्यालयाचे बांधकाम करुन अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे शासनाने जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना बालवयात शेतीचे ज्ञान मिळावे किंवा अन्य उद्देश विभल होत आहे. त्यामुळे वरील गट नंबरच्या शेत जमीनीवरील अतिक्रमण निष्कासित करुन शेतकी शाळेची जमीन अतिक्रमण मुक्त करावी असे बोगीर यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटलेले आहे.

या मागणीसाठी श्री. बोगीर यांनी १२ ते १४ ऑक्टोबर २० या कालावधीत कोरोना महामारीची भयंकर लाट सुरू असतांनाही स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता आमरण उपोषण केलेले होते. त्यावेळी त्यांच्याबरोबर विद्यमान सरपंच शांताराम पवार हे सुद्धा उपोषणामध्ये सहभागी झालेले होते. त्यावेळेस तत्कालीन सरपंच जनाबाई बाळासाहेब बेंडके यांनी सदर अतिक्रमण लवकरच निष्कासित करण्यात येईल असे लेखी आश्वासन दिलेले होते. परंतु नंतर त्यांनी आश्वासनाची पूर्तता झाली नाही. त्यामुळे बोगीर यांनी पुनश्च दि.१० फेब्रुवारी २०२५ रोजी मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित कार्यालयांना निवेदनाद्वारे सदर शेतकी शाळेच्या जमीन क्षेत्रावरील अतिक्रमण काढण्यात येवून शेतकी शाळेची जमीन अतिक्रमण मुक्त करावी, अशी मागणी केलेली आहे.