सर्वर समस्येमुळे राज्यातील रास्तभाव दुकानांमधून ऑफलाईन पद्धतीने अन्नधान्य वाटपास मान्यता

 Bay -team aavaj marathi 

सर्वर समस्येमुळे राज्यातील रास्तभाव दुकानांमधून IMPDS पोर्टलवरील unautomated सुविधेमार्फत ऑफलाईन अन्नधान्य वाटपास मान्यता दिल्यामुळे राज्यातील सर्व गोरगरीब नागरिकांना सरकार मान्य स्वस्त धान्य दुकानातून महिन्याला मिळणारा रास्त भवात आणि मोफत शिधा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

सविस्तर वृत्त असे की, सर्वर समस्येमुळे गेल्या आठ दिवसा पासून स्वस्त धान्य दुकानांमधून रेशनचे वाटप करण्यास अडचण निर्माण होत होती. रेशन वाटपाच्या येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेत मंत्री छगन भुजबळ यांच्या आदेशानंतर राज्यातील रास्तभाव दुकानांमधून ऑफलाइन धान्य देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. IMPDS पोर्टलवरील unautomated सुविधेमार्फत ऑफलाईन अन्नधान्य वाटपास मान्यता देण्यात आली आहे. याबाबत अन्न नागरी पुरवठा विभागाकडून परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

राज्यात सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्यानुसार राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेतील लाभार्थ्याचे बायोमॅट्रिक ओळख पटवून अन्नधान्य वितरण करण्याकरीता रास्तभाव दुकानांमध्ये 4G तंत्रज्ञान असलेल्या ई-पॉस मशिन बसविण्यात आल्या आहेत. राज्यात काही दिवसापासून रास्तभाव दुकानांमधील ई-पॉस मशिनमधून अन्नधान्य वितरण करतांना तांत्रिक अडचणी येत असल्याचे शासनाच्या निर्दशनास आले आहे. या तांत्रिक समस्येमुळे अन्नधान्य वितरण ऑफलाईन करण्यास मान्यता देण्याची विनंती क्षेत्रीय कार्यालयांनी केली होती. या मागणीचा विचार करून नागरिकांना तातडीने रेशनचा लाभ देण्यासाठी आपण ऑफलाइन पद्धतीने रेशनचे वाटप करावे याबाबत मंत्री छगन भुजबळ यांनी विभागाला आदेश दिले होते.

मंत्री छगन भुजबळ यांच्या आदेशानंतर अन्न,नागरी पुरवठा विभागाकडून परिपत्रक जारी

सर्वर मध्ये झालेल्या समस्येमुळे राज्यातील अनेक नागरिक रेशनच्या धान्यापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती. राज्यातील अनेक भागांमधून नागरिकांनी याबाबत तक्रारी दिल्या होत्या त्याचबरोबर अन्नधान्य वितरण करणाऱ्या दुकानदारांनीही याबाबतीत तक्रारी थेट राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांच्याकडे केल्या होत्या त्यानुसार विभागाने बैठक घेऊन यावर तात्काळ उपायोजना कराव्यात अशा सूचना देखील मंत्री छगन भुजबळ यांनी दिल्या होत्या त्यानुसार केंद्र सरकारची चर्चा करून ऑफलाइन अन्नधान्य वितरण करण्यास आज परवानगी देण्यात आली आहे.

केंद्र शासनाने दि.१७.०४.२०२३ रोजीच्या पत्रान्वये मानवी/Unautomated अन्नधान्य वितरणाबाबत मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत. सदर मार्गदर्शक सुचनांच्या अनुषंगाने अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये ऑफलाईन धान्यवाटप करण्याकरीता रास्तभाव दुकाननिहाय लॉगिन तयार करण्याच्या सूचना सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना दि.३१.०७.२०२३ रोजीच्या ई- मेलद्वारे देण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार राज्यातील रास्तभाव दुकानदारांचे लॉगिन IMPDS पोर्टलवर तयार करण्यात आले असून ज्या रास्तभाव दुकानांचे लॉगिन IMPDS पोर्टलवर तयार करण्यात आले नसतील, अशा रास्तभाव दुकानांचे लॉगीन तात्काळ तयार करण्यात यावे अश्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. राज्यातील सर्व्हरशी संबंधित तांत्रिक अडचणीचे निराकरण होईपर्यंत एक विशेष बाब म्हणून ऑफलाईन धान्य वितरणास परवानगी देण्यात येत आली आहे. ऑफलाईन अन्नधान्याचे वितरण शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत करण्यात यावे व त्यांनी त्याबाबतच्या नोंदी प्रमाणित कराव्यात. या कालावधीतील ऑफलाईन वितरण केलेल्या धान्याचा तपशिल शासनास सादर करावा. तसेच ऑफलाईन वाटप करण्यात आलेल्या अन्नधान्याचा तपशील FPS Login द्वारे IMPDS पोर्टलवर भरण्याची तसेच केवळ राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांस अन्नधान्य वितरीत करण्याची सर्व जबाबदारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी/अन्नधान्य वितरण अधिकारी/उपनियंत्रक शिधावाटप यांची राहील. तसेच सदर ऑफलाईन सुविधा फक्त माहे जुलै, २०२४ मधील अन्नधान्य वितरणाकरीता उपलब्ध राहील अशा सूचना परिपत्रकाद्वारे करण्यात आल्या आहेत.

कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील नागरिक अन्नधान्य पासून वंचित राहणार नाही - छगन भुजबळ

यावेळी बोलताना श्री.भुजबळ म्हणाले की, कितीही तांत्रिक समस्या विभागापुढे निर्माण झाल्या तरी देखील राज्यातील एकही नागरिक हा धान्यापासून वंचित राहणार नाही याची काळजी आम्ही घेतली आहे त्यामुळे नेहमीप्रमाणेच प्रत्येक नागरिकाच्या घरात धान्य पोचवले जाईल.

जिल्हा पुरवठा विभागाकडून अद्याप आदेश नाही

दरम्यान ऑफलाईन धान्य वितरित करणे बाबत नांदगाव येथील पुरवठा विभागाकडे चौकशी केली असता सोशल मीडियाच्या माध्यमातून अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री श्री छगन भुजबळ यांनी वरील प्रकारे आदेश काढले असल्याचे समजले असून त्याबाबत अद्याप जिल्हा पुरवठा विभागाकडून मार्गदर्शक सूचना मिळाल्या नसल्याचे सांगण्यात आले


Post a Comment

0 Comments