वर्धा–यवतमाळ–नांदेड रेल्वे प्रकल्पासाठी उमरखेड तालुक्यात करण्यात आलेल्या अतिरिक्त भूसंपादनाबाबत प्रशासनाने अत्यल्प मोबदला दिल्याचा आरोप करत रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी खा. नागेश पाटील आष्टीकर यांना दि १ फेब्रुवारी रोजी योग्य मोबदला मिळावा यासाठी येथील विश्रामगृह येथे निवेदन देण्यात आले. या भेटीत शेतकऱ्यांनी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
रेल्वे कायदा २०१३ नुसार ग्रामीण भागात भूसंपादनासाठी चारपट मोबदला देणे अपेक्षित असताना प्रशासनाकडून केवळ दोन पट दर लावण्यात आल्याने शेतकऱ्यांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर खासदार नागेश पाटील आष्टीकर यांनी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांशी सविस्तर संवाद साधला. यावेळी त्यांनी शेतकऱ्यांचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लावण्याचे आश्वासन देत प्रशासनाशी चर्चा करून न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करू, असे स्पष्ट केले.
शेतकऱ्यांनी दिलेल्या निवेदनात बाजारभावानुसार चारपट वाढीव मोबदला देणे, भूसंपादनात पाईपलाईन, विहीर, बोअरवेल, फळझाडे आदींचा समावेश करून फेर मूल्यांकन करणे, तसेच मोबदला उचलण्यासाठी बँकेच्या नाहरकत प्रमाणपत्राची अट तात्काळ रद्द करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
शेतकऱ्यांनी सांगितले की, २०१७–१८ मध्ये झालेल्या भूसंपादनावेळी शासनाकडून प्रति हेक्टर सुमारे १६ लाख ५० हजार रुपयांचा मोबदला देण्यात आला होता. मात्र २०२४–२५ मध्ये झालेल्या भूसंपादनासाठी केवळ १३ लाख रुपयांचा मोबदला दिला जात आहे. शिवाय हा रेल्वे प्रकल्प उमरखेड शहरालगत व गावठाण परिसरात येत असल्याने मोबदला अधिक मिळायला हवा. सिंचन सुविधा सुमारे ९० टक्के असतानाही कोरडवाहू जमिनीच्या दराने मोबदला दिला जात असल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला.
प्रशासनाने कोणतीही चर्चा न करता उपजिल्हाधिकारी व भूसंपादन विभाग, यवतमाळ यांनी शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला. मागण्यांचा गांभीर्याने विचार न केल्यास उमरखेड तालुक्यातील रेल्वे प्रकल्पाचे पुढील काम थांबवण्याचा इशाराही शेतकऱ्यांनी दिला आहे. यावेळी संजय बिजोरे पाटील,शिवाजी बिजोरे, निरंजन जाधव, बाबाराम जाधव, बाबुराव जाधव, संभाजी जाधव, नागोराव आखरे, विनोद कवाने, जिजाबाई तेलुरे, परमेश्वर कदम, संजय हुंबे, अतुल पाटील, रामराव फाळके यांच्यासह परिसरातील मोठ्या संख्येने रेल्वे प्रकल्पग्रस्त शेतकरी उपस्थित होते.
0 Comments