पिककर्ज वसुलीसाठी कलम १०१ ची नोटीस हा शेतकऱ्यांवर अन्याय होत आहे या नोटिसा देमे आता थांबले पाहिजे अशी मागणी राष्ट्रवादीचे एस.पी गटाचे ता.प्रमुख महेंद्र बोरसे यांनी केली.
सहकारी व नागरी बँकांच्या पिक कर्ज वसुलीसाठी सहकार विभागामार्फत कलम १०१ अंतर्गत नोटीस बजावण्यात येणार असल्याच्या माहितीने आधीच दुष्काळ, नापिकी आणि शेतीमालाचे घसरलेले बाजारभावाने मेटाकुटीला आलेला शेतकरी धास्तावला असून आता ह्या सुलतानी संकटाला तोंड कसे द्यायचे ह्या काळजीत पडला आहे. एकंदरित भीषण दुष्काळाची परिस्थिती पहाता राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर करतांना अनेक तालुक्यावर अन्याय केला होता.
केंद्र सरकारच्या धर्तीवर उपययोजना लागू करण्याची घोषणा हवेतच
राज्यभरातून असंतोष निर्माण झाल्यावर त्यातून पळवाट शोधत १२४५ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश्य परिस्थिती जाहीर केली. दुष्काळसदृश्य मंडळांना केंद्र सरकारच्या धर्तीवर दुष्काळग्रस्त ४० तालुक्याप्रमाणे सवलती व उपययोजना लागू करण्यात येतील अशी घोषणा राज्य सरकारने केली होती. परंतू प्रत्यक्ष कृती करतांना २९ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ४० दुष्काळग्रस्त तालुक्यासाठी २४४३.२२ कोटी रुपयांचा निधी मंजुर करून दुष्काळ सदृश्य मंडळांना वाऱ्यावर सोडून दिले आहे. दुष्काळसदृश्य मंडळाना केन्द्र सरकारच्या निकषाप्रमाणे ना हेक्टरी अनुदान मिळाले, ना सवलती लागु झाल्या, व हक्काचा पीकविमा परतावा मिळाला. पिककर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन करतांना शेतकऱ्यांना एका बाजूला वाढीव व्याजदराचा भुर्दंड बसला असतानाच आता पिककर्ज वसुलीसाठी सहा. निंबंधक यांच्या कार्यालयामार्फत कलम १०१ अंतर्गत देण्यात येणारी नोटीस ही शेतकरी वर्गावर अन्याय करणारी व दुष्काळात तेरावा महिना ठरेल. कलम १०१अंतर्गत देण्यात येणारी नोटीस व त्या अनुषंगाने कलम १५६ नुसार होणारी कारवाई हि अनुक्रमे मुद्दलवसुली, व्याज, दंडव्याज, मालमत्ता जोडणी, स्थावर-जंगम मालमत्ता जप्ती व लिलाव ह्या कायदेशिर कचाट्यात सापडणार आहे. हा प्रकार सरकारमान्य सावकारीचा आहे का? अशी शंका घेण्यास वाव असल्याचे मत शेतकरी बांधव व्यक्त करत आहेत. या संदर्भात सहकार विभाग यांच्या मार्फत खुलासा होणे अपेक्षित आहे.
२७ जुन पासून सुरु होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने वरील प्रकाराची गंभीर दखल घेऊन सक्तीची पिक कर्ज वसुली थांबवून शेतकऱ्यांना कर्जमाफी घोषित करून दिलासा देणे अपेक्षित आहे. अन्यायकारक कर्जवसुली थांबवून शेतकरी हिताचा निर्णय न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या वतीने लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल असा इशारा तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी दिला आहे.
0 Comments