शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपये मदतीची मागणी, लबाडाचे आवतन जेवल्याशिवाय खरे नाही - माजीमंत्री अनिल देशमुख

 Bay- team aavaj marathi 

Dr. शिवचरण हिंगमिरे पत्रकार उमरखेड (यवतमाळ)

यवतमाळ जिल्ह्यात अतिवृष्टी व पुरामुळे शेतीमधील पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून, राज्य सरकार कडून देण्यात येणारी मदत ही अतिशय कमी आहे. शेतकऱ्यांना पुन्हा जर उभे करायचे असेल तर, त्यांना भरीव मदत देण्याची आवश्यकता आहे. ज्या पध्दतीने पंजाब राज्याने तेथील शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजार रुपयाची मदत जाहीर केली.त्याच पध्दतीने महाराष्ट्र सरकारने सुध्दा नुकसान ग्रस्त शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये प्रती हेक्टर मदत जाहीर करावी. अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार पक्षाचे नेते माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी केली.

अतिवृष्टी मुळे शेती पिकांचे झालेल्या नुकसानीची पाहणी करताना माजी मंत्री अनिल देशमुख 

यावेळी शेतकरी कर्जमाफी बाबत बोलताना ते म्हणाले की राज्यात जेव्हा महाविकास आघाडीचे सरकार होते तेव्हा मुख्यमंत्री पदाची सुत्रे हाती घेताच तत्कालीन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली होती. परंतु आता जे सरकार आहे ते लबाडाचे सरकार आहे. आपल्या भागात एक म्हण आहे " लबाडाचे आवतन जेवल्याशिवाय खरे नाही". तशीच परिस्थीत या सरकारची झाली आहे. आमची सत्ता आली तर शेतकऱ्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करु असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस यांनी २०२४ च्या विधानसभेच्या प्रचाराच्या जाहीर सभेत दिले होते. आता सत्तेत येवून १० महिने होत आले तरी योग्य वेळी कर्जमाफी करु सांगत आहे. सततच्या नापीकीमुळे आणि अर्थीक अडचणीत आल्यामुळे शेतकरी आत्महत्या करत आहे. परंतु केंद्र आणि राज्य सरकार या गंभीर बाबीकडे लक्ष देत नसल्याचा आरोप ही अनिल देशमुख यांनी यावेळी केला.

राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला नेहमीच पाने पुसण्याचे काम केले आहे. चुकीच्या आयात निर्यात धोरणामुळे कापुस व सोयाबीने भाव पडले आहेत. कापड तयार करणाऱ्या कारखानदारांना फायदा व्हावा म्हणुन १९ ऑगष्ट  पासुन कापसावरील ११ टक्के आयात कर माफ करुन मोठया प्रमाणात विदेशातुन कापुस आयात करण्यात येते आहे. सुरवातीला कापुस आयातीची मुदत १९ ऑगस्ट २०२५ पासून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत लागू करण्यात आली होती. नंतर वाढीव मुदत ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यत करण्यात आली. तसेच प्रस्तावित सहस्त्रकुंड जलविद्युत प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या शेतकऱ्यांचा मोठ्या प्रमाणात विरोध असल्याने चातारी येथे धरणग्रस्त शेतकऱ्यांशी देखील त्यांनी चर्चा केली.

सोयापेंडच्या निर्यातीवर सोयाबीनचा भाव ठरत असतो. ही सोयापेंड मोठ्या प्रमाणात निर्यात करण्याचे सोडुन केंद्र सरकार सोयाबीन तेलाची विदेशातुन आयात करीत आहे. दुसरीकडे नुकसान होवूनही मदत मिळत नाही. पिक विम्याच्या नियमात बदल करण्यात आला याचाही फटका हा शेतकऱ्यांना बसत असुन विमा कंपन्या मात्र मालामाल होत आहे.असे ते शनिवारी यवतमाळ जिल्ह्यातील अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी केल्यानंतर पत्रकारांसोबत बोलताना म्हणाले