राज्य सरकारने अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना ३१६२८ कोटी रुपयांची मदत जाहीर केल्याची घोषणा केली आहे,ओला दुष्काळ जाहीर केला नसला तरी टंचाई च्या सगळ्या सवलती लागू होतील असे म्हटले आहे. दुष्काळसदृश्य मंडळांना लागू केलेल्या सवलती किती फसव्या असतात ह्याचा अनुभव बघता ह्या घोषनेमध्ये अनेक कच्चे दुवे दिसून येत आहेत. असा आक्षेप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) गटाचे तालुकाध्यक्ष महेंद्र बोरसे यांनी घेतला आहे.
यावेळी बोलताना ते म्हणाले की जाहीर केलेल्या पॅकेज मध्ये पायाभूत सुविधांसाठी अपेक्षित असलेल्या १० हजार कोटी रुपयांच्या निधीतून शेतकऱ्यांच्या पदरात प्रत्यक्ष काहीच पडणार नाही,संपूर्ण नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी १७ हजार रुपये पीकविमा परतावा भरपाई मिळणार आहे, ही घोषणाही फसवी च आहे,मुळात पिक विम्याचा हप्ता शेतकऱ्यांनी भरला आहे, सुधारित पीकविमा योजनेत बदललेल्या निकषामुळे होणारे नुकसान हे १०० % टक्के झाले तर हेक्टरी १७ हजार मिळणार असतील तर ते शक्य नाही. कारण १०० % नुकसान पीकविमा कंपनी मान्य करण्याची सुतराम शक्यता नाही,तसे झाल्यास विमा कंपन्या दाद मागून वेळकाढूपणा करतील.
आणि भरपाई मिळण्यासाठी विलंब होईल. पडीक विहिरींसाठी ३० हजार,तर शेतातील माती खरडून वाहून गेलेल्या शेत जमिनीसाठी ४७ हजार हेक्टरी अशी तुटपुंजी मदत म्हणजे शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. रोजगार हमी तून हेक्टरी ३ लाख अनुदानाची घोषणा ही तांत्रिक दृष्टीने प्रचंड अडचणीची ठरणार आहे. आज जाहीर केलेल्या पॅकेज मधील सर्वात अनपेक्षित गोष्ट म्हणजे ज्या खरीप पिकांचे अतोनात नुकसान झाले आहे त्यासाठी NDRF निकष मध्ये लागू दरात कुठलाही बदल केला नसून हेक्टरी ८५०० रुपये इतकीच मदत घोषित केली आहे.
मात्र कोणाचीही मागणी नसताना रब्बी हंगामातील पिकांना हेक्टरी १० हजार रुपयांचे अनुदान जाहीर केले आहे ही बाब अनाकलनीय असली तरी प्रत्यक्ष किती रक्कम शेतकऱ्यांच्या हातात येणार हे बघावे लागेल. सरकारने ओला दुष्काळ जाहीर करून सरसकट कर्जमाफी करण्याची अपेक्षा सगळे शेतकरी करत असतांना सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज म्हणजे निव्वळ आकड्यांचा खेळ आहे असे म्हटले तर वावगं ठरू नये, असे महेंद्र बोरसे याप्रसंगी म्हणाले.
0 Comments